जयपुर: राजस्थान की गहलोत सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा तोहफा देने की तैयारी में लगी हुई है। जी हाँ मध्यप्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार भी सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में सरकारी नौकरियों में राज्य के ही युवाओं को प्राथमिकता देने (Rajasthan Yuvaon ko Milegi Sarkari Naukri me Prathmikta) का रास्ता खोजने के दिशा -निर्देश दिए जा चुके है ।
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प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को मिलेगी राहत
सरकार के सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता के इस फैसले से राज्य के लाखों बेरोजगारों को बड़ी राहत मिल सकेगी , सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक़ राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में प्रदेश के ही युवाओं को प्राथमिकता देने के इस प्रस्ताव को जल्द ही केबिनेट में रखने की तैयारी में लगी हुई है । जिसके बाद राज्य में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा ।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उच्चस्तरीय बैठक में बेरोजगारों के लिए लिए गये इस निर्णय के बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने शुक्रवार 4 सितम्बर को इसका ड्राफ्ट तैयार करने के कार्मिक विभाग एवं भर्ती नियमों से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली । इस बैठक उपस्थित अधिकारियों द्वारा योजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी-अपनी राय प्रदान की। जिसके बाद सचिव ने अन्य राज्यों से जानकारियां जुटाने और कार्मिक विभाग को विधि विभाग के साथ मिलकर योजना का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए।
राजस्थान के युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता स्कीम कब लागू होगी?
राज्य की गहलोत सरकार सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देने की इस योजना को 2020 में ही लागू कर सकती है , जानकारी के मुताबिक़ राजस्थान सरकार आगामी रीट सहित अन्य भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होने से पहले इसे अमलीजामा पहनाने के मूड में है, ताकि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को कोरोना काल में कुछ राहत मिल सके।
कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव
राजस्थान में सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों के लिए आरक्षित कोटा के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है , परन्तु अब ऐसा नही होगा। अब राजस्थान में राज्य के ही युवाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए केबिनेट के फैसले के बाद इसे कार्मिक विभाग के पास भेजा जाएगा, इसके बाद इसे सभी सरकारी भर्तियों में लागू करने के लिए नियमों में जरूरी बदलाव कर इसे लागू कर दिया जाएगा ।
FAQs
राजस्थान में शिक्षक, एलडीसी व अन्य कर्मचारी वर्ग की सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं का कोटा 20-30 प्रतिशत तक है। जो की देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है ।
राज्य के बेरोजगार युवाओं का दावा है कि सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों के युवाओं का सबसे ज्यादा कोटा राजस्थान में है , देश के किसी भी राज्य में राजस्थान के जितना कोटा आरक्षित नहीं है।
Web Title: Rajasthan’s youth will now get priority in government jobs
