किसानों को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से क्या मिला? जाने

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20 लाख करोड़ से किसानों को क्या मिला
20 लाख करोड़ से किसानों को क्या मिला

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत अभियान) का ऐलान किया गया है । जिसके तहत आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये देश के प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, रेहड़ी वाले (स्ट्रीट वेंडर्स) इत्यादि के सरकारी योजनाओं का ऐलान किया । आइये जाने! मोदी सरकार के इस 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज से किसानों और मजदूरों को क्या मिला ?

जाने क्या है इस लेख में

आत्मनिर्भर भारत अभियान दुसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा आज दुसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ,मजदूरों के नाम पर अनेक घोषणाएं हुई, जो आम किसान, मजदूर के समझ के बाहर थी । अगर इन घोषणाओं में छुपे अर्थ को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि सरकार बाजार में पूंजी के प्रवाह को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना चाहती है । इस कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा नाबार्ड, सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जायेंगे ।

हालांकि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों की अनेक समस्याओं का जिक्र किया लेकिन इनके निदान का कोई उपाय नहीं बताया. पुरानी योजना जिनमें मर्दा कार्ड, फसल बीमा का जिक्र हुआ जो जमीनी स्तर पर विफल साबित हुई है । सरकार ने कोविड-19 के मध्य नजर पैदा हुई अनेक समस्याओं का जिक्र तो किया परंतु निवारण के लिए किसी प्रकार के ठोस कदम उठाती नही दिखी ।

नाबार्ड व अन्य वित्तीय एजेंसियों द्वारा जो कार्य गत वर्षों में किए जा रहे हैं उन्हें ही बढ़ाया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, गोदाम , ऋण ,सब्सिडी इत्यादि स्कीमें आती है । साथ ही KCC के अंतर्गत दिए जाने वाले Loan को ज्यादा से ज्यादा Farmers तक पहुंचाने पर बल दिया गया है ।

वित्तमंत्री की दुसरे दिन की प्रेस कोंफ्रेंस का सीधा प्रसारण आप यहाँ देख सकते है ।

Kisano ko 20 lakh crore ke aarthik package me se kya mila, Press Conference by Finance Minister Nirmala Sitharaman

किसानों, गरीबों और प्रवासियों के लिए प्रमुख घोषणाएं -भाग 2

20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से किसानों , प्रवासी मजदूरों , स्ट्रीट वेंडर्स के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं की जानकारी यहाँ पर देखें..

  • प्रवासियों को लिए अगले 2 महीनों तक फ्री अनाज प्रदान किया जाएगा ।
  • प्रवासी लाभार्थियों के लिए मार्च 2021 तक देश के किसी भी कोने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग कर उचित । मूल्य की दूकान से राशन लेने की व्यवस्था – एक देश एक राशन कार्ड ।
  • प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (एआरएचसी) ।
  • मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रूपये का इन्ट्रेस्ट सबवेंशन ।
  • स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रूपये की विशेष क्रेडिट सुविधा, 10 हजार रूपये का मिलेगा लोन
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के माध्यम से हाउसिंग सेक्टर और मिडल क्लास ग्रुप को 70000 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन ।
  • रोजगार उपलब्ध कराने के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) फंड से 6000 करोड़ रूपये की व्यवस्था ।
  • नाबार्ड के जरिये किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि ।
  • किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख का रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।

अन्य लाभ

  • 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 63 लाख लोगों को ऋण मंजूर किये गए, जिसकी कुल रकम 86,600 करोड़ रुपए है, कृषि क्षेत्र को बहुत बल मिला है।
  • मार्च 2020 तक नाबार्ड के ज़रिए 29,500 करोड़ रुपए (Refinance) के क़र्ज़ दिए गए।
  • ग्रामीण ढाँचागत विकास कोष  से राज्यों को 4,200 करोड़ रुपए के क़र्ज़ दिए गए।
  • किसानों से कृषि उत्पादों की ख़रीद के लिए राज्यों को 6,700 करोड़ रुपये की पूंजी का क़र्ज़ दिया गया।
  • 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए, 25,000 करोड़ रुपये के क़र्ज़ की स्वीकृति दे दी गई है।
  • किसानों से तीन महीने के ब्याज नहीं लेने का फ़ैसला किया गया था, इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 
  • नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण एरिया में लोन RIDF स्कीम से

20 लाख करोड़ से किसानों को क्या मिला ?

Direct Support to Farmers
Liquidity Support to  Farmers & Rural Economy provided post
support for Migrants and Urban Poor
MGNREGA  support to returning Migrants

आगामी 2 महीने गैर-राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री अनाज

सरकार ने आज घोषणा की है की ‘अगले दो महीनों के लिए सभी प्रवासियों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं / चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा।” इस योजना से देश के तकरीबन 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ मिलेगा । इस फ्री राशन योजना से 3500 करोड़ रूपये का खर्चा आएगा जिसे केंद्र सरकार उठाएगी ।

Web Title : What did the farmers get out of the 20 lakh crore special economic package? Know in hindi

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