हरियाणा :- प्रदेश की बीजेपी-जजपा गठबंधन वाली सरकार ने राज्य के किसानों व मजदूरों के लिए “अटल किसान मजदूर कैंटीन” योजना की शुरुआत की है । इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 29 दिसम्बर 2019 को करनाल मंडी से की गई । इस कैंटीन में किसानों व मजदूरों को भी अब मात्र ₹10 में पेटभर पौष्टिक भोजन मिलेगा।
हरियाणा में किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए पहले से कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जिसमे खट्टर सरकार द्वारा अपनी पिछले कार्यकाल में श्रम विभाग ने श्रमिकों और अन्य श्रेणियों के लोगों के लिए 10 रूपये में भोजन उपलब्ध करवाने की योजना को शुरू किया था । इस नई योजना को भी उसी की तर्ज पर लॉन्च किया गया है । इस बार सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जिलों में ‘अटल किसान-मजदूर कैंटीन’ का शुभारंभ किया गया है।
अटल किसान मजदूर कैंटीन क्या है ?
हरियाणा सरकार की किसानों व मजदूरों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जिसमे अनाज मंडियों में जाने वाले किसान और वहां काम करने वाले मजदूर अब मात्र 10 रूपये में पेटभर पौष्टिक खाना खा सकेंगे ।
योजना के शुरूआती चरण में राज्य के 5 जिलों की 25 कृषि मंडियों में कैंटीन खोली जायेगी, इस कैंटीन की CCTV से मार्केटिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा नज़र रखी जायेगी । कैंटीन में मिलने वाले खाने की पौष्टिक गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी ना आये इसके लिए समय -समय पर यहाँ बनने वाले भोजन की जांच भी अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।
अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना इन जिलों में होगी शुरू
योजना के शुरूआती चरण में हरियाणा प्रदेश के 5 जिलों करनाल , पंचकूला ,फतेहाबाद, भिवानी और नूंह की तक़रीबन 25 अनाज मंडियों में जनवरी 2020 में कैंटीन को शुरू कर दिया जाएगा । प्रदेश की अन्य अनाज मंडियों में भी इस योजना का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी जानकारी विभाग द्वारा जल्द ही प्रदान कर दी जायेगी ।
10 रुपये की थाली में खाना क्या मिलेगा ?
इस Atal Kisan Mazdoor Canteen में मिलने वाली 10 रूपये की थाली में आपको 4 रोटी, चावल , डाल और अन्य सीजनल सब्जी उपलब्ध की जायेगी. कैंटीन में दिया जाने वाला खाना स्वयं सहायता समूह की महिलाओ द्वारा तैयार किया जायेगा । इस काम के लिए खाना बनाने वाली महिलाओं को घर पर आने-जाने के लिए सरकार द्वारा ई-रिक्शा दी जाएगी ।
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जानकारी के मुताबिक atal kisan mazdoor canteen की 1 थाली पर कुल 25 रूपये का खर्चा आएगा जिसमे 10 रूपये खाना खाने वाले मजदूर या किसान से लिया जायेगा और 15 रूपये सरकार वहन करेगी ।
