झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र 2019| Jharkhand Mukti Morcha Ghoshna Patra | Jharkhand Election JMM Manifesto PDF in Hindi 2019
झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र में जारी योजनाओं और सभी चुनावी वादों को हेमंत सोरेन सरकार अपनी पहली कैबिनेट में बड़े और अहम फैसले ले सकती है .आइये जानते है की झारखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह कब है ? तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के घोषणा पत्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में…
झारखंड में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 को रांची में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे है . इस शपथ समारोह में 14 राजनितिक दल , पूर्व राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी , राहुल गांधी सहित अनेक बड़े नेता और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है . जानकारी के लिए आपको बता दे की हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
Jharkhand Mukti Morcha Ghoshna Patra : यहाँ आपको झारखंड की सोरेन सरकार द्वारा चिन्हित की गई 20 से भी अधिक सरकारी योजनाओं की लिस्ट दी गई है , इसके अलावा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र की पीडीऍफ़ फाइल का भी लिंक दिया गया है जिसमे समस्त योजनाओं का विवरण आपको मिल जाएगा .
- सत्ता में आने पर 3 उप-राजधानी पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को बनाया जाएगा।
- सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जायेगा ।
- 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएगा।
- किसानों की कर्ज माफी व भूमि अधिकार कानून बनेगा।
- खेतीहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा।
- सरकार बनने के दो साल के अंदर 5 लाख झारखंड युवकों को सरकारी नौकरीयां दी जाएगी।
- बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।
- 5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस की जाएगी।
- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा, शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा।
- पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया जाएगा।
- शहीदों के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
- शहीद के परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा।
- 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की जाएगी।
- जन वितरण प्रणाली से चायपति, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा।
- कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
- प्राकृतिक आपाद में फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा दिया जाएगा।
- घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
- भूमि सुधार आयोग का गठन व प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा।
- हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।
- पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25 हजार करोड़ रुपए के लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
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