One Nation One Ration Card Scheme In Hindi ,एक राशन कार्ड योजना क्या है ? एक राशन कार्ड योजना फॉर्म डाउनलोड लिंक | एक राशन कार्ड योजना का लाभ कैसे मिलेगा ? | 1 Rasan Card Yojana | 1 Desh 1 Rashan Card | One Ration Card Yojana Online Registration, Eligibility & Application Process .
नई दिल्ली: देश की केद्र सरकार जल्द ही “एक देश, एक राशन कार्ड” (One Nation One Ration Card) योजना को लागू करने जा रही है । केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने गुरूवार 27 जून 2019 को इस योजना की जानकारी देते हुए बतलाया की केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा जल्द ही सभी पुराने राशन कार्डों को जमा करवा कर नये कार्ड जारी करेगा ।
न्यू अपडेट 14 मई 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 14 मई 2020 को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्योरा देते हुए “वन नेशन-वन राशन कार्ड” योजना का जिक्र किया । उन्होंने अपने भाषण में कहा की इस योजना के तहत अगस्त 2020 तक 23 राज्यों में वतर्मान 67 करोड़ राशनकार्ड धारकों को (जो PDS-Public Distribution System का 83% है ) नेशनल पोर्टेबिलिटी से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% कवर कर लिया जाएगा।
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एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है ?
Ek Desh Ek Ration Card Yojana : केंद्र सरकार ने अब देश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सहूलियत देने और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए “एक देश-एक राशन कार्ड योजना” शुरु करने का फैसला लिया है। इससे PDS उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर मिलने वाले राशन को वह देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेगा।
Highlights of One Nation One Ration Card Yojana
| योजना का नाम | एक देश एक राशन कार्ड योजना |
| घोषणा की गई | श्री राम विलास पासवान |
| उद्देश्य | एक ऐसा कार्ड जो पुरे देश में मान्य हो जिससे कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे. |
| योजना की शुरुआत | 1 जून 2020 |
| लाभार्थी | भारतीय राशनकार्ड धारक |
| नोडल एजेंसी | भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) |
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस नई योजना की जानकारी देते हुए कहा की इस नई योजना से देश के तक़रीबन 81 करोड़ राशनकार्ड उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ होगा ।
देश में अब से पहले ऐसी व्यवस्था इंटीग्रेटड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) के नाम से पहले देश के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश,गुजरात, हरियाणा ,झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में लागू है जहां लोग दुसरे जिलों में भी अपना राशन ले सकता है।
‘Food and public distribution department इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।’ विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसे समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।
Update : ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना, जो खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देगी, 1 जून, 2020 से पूरे देश में उपलब्ध होगी।
एक देश, एक कार्ड योजना से क्या लाभ होगा ?
इस योजना से PDS (Public Distribution System) लाभार्थी को एक राशन की दुकान से बंधे रहने की आवश्यकता नही रहेगी और वो अपने हक का राशन देश के किसी भी कोने में कही से भी प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ ऐसे प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जो मजदूरी की तलाश में एक से दुसरे राज्यों में प्रस्थान करते है।
Digital Ration Card का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा की इस योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी । क्योकि केंद्र सरकार GSTIN की तर्ज पर राशन कार्ड्स का रियल टाइम ऑनलाइन डेटाबेस (इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस-IMPDS) तैयार किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कार्ड नही बनवा पायेगा।
One Nation One Ration Card योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी ।
- एक दुकान के मालिक पर लाभार्थियों की निर्भरता कम कर लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी।
- सभी राज्यों को राशन की दुकानों में पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) मशीनों का उपयोग करने और योजना को लागू करने के लिए एक और वर्ष दिया गया है।
- योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में, उचित मूल्य की दुकानों का 77% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक PoS उपकरणों से लैस किया गया है ।
- देश में 85% से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आते हैं, जिनके राशनकार्ड कार्ड आधार से लिंक हैं।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 81 करोड़ से अधिक लोगों को काम करने और 612 लाख टन अनाज हर साल वितरण के लिए जाता है।
किन राज्यों में लागू हो गई है यह योजना ?
जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना को लागू कर दिया है. इसे लागू करने वालों राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्य भी शामिल हैं. देश के अन्य राज्यों में 1 जून 2020 से लागू हो जाएगी.
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इस योजना के लागू होने के बाद देश में रहने वाला कोई भी नागरिक एक ही राशन कार्ड के जरिये पुरे देश में कहीं से भी सरकारी राशन की दुकान से कम कीमत पर मिलने वाला अनाज खरीद सकेगा । इस स्कीम का फायदा भारत के उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड होगा।
देशभर में 1 जून 2020 से शुरू होगी ‘वन नेशन, वन राशनकार्ड’ योजना की सुविधा
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महासय, में महाराष्ट्र में 2009 से भाड़े पर रहता हूं ओर मे ओडिशा से आया हुँ मेरा रासनकार्ड पूरे भारतबर्ष में कहीं पर नहीं है मगर रासन कार्ड के लिए बहुत परिसान हूँ घर भाड़े होने का बजाय से ।सब कुछ बताना संभब यहां संभव नहीं हे यदि संभब।
मेरा मोबाईल पे काल करना-8433625180. Or any suggest .
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परम आदरणीय,
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,नई दिल्ली ।
विषय : आकस्मिक आपदाओं के स्थायी प्रबंधन के उपायों के सुझावों के संबंध में ।
प्रबुद्ध बुद्धिजीवी महाशय
हम सब के परम आदरणीय मोदीजी ,
आज के इस आकस्मिक (Covid-19) आपातकाल से जब विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाए,महाशक्तियां अमेरिका,चीन, रूस,ब्रिटेन,स्पेन,इटली,जर्मनी,निजात पाने में अपने साधन और संसाधनों को नाकाफी समझ कर घुटने टेकने को तैयार है ।
ऐसे हालात में भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के प्रधानमंत्री की सोच,संयम, सूझबूझ का लोहा सारा संसार मानने को विवश हो गया है ।
आज अगर हमने प्रत्येक 10 व्यक्तियों पर एक केअर टेकर की व्यवस्था कर ली होती तो इस महामारी से निजात पाना कितना आसान हो सकता था आवश्यकता महसूस की जा सकती है, इस अत्याधुनिक निकट भविष्य में विभिन्न देश जब अपने आप को सुपर पावर बनाने की इस अंधी जंग में इस प्रकार के अनेकानेक केमिकल वेपन बनाने के प्रयास/प्रयोग करते रहेंगे । दिन प्रतिदिन बेलगाम बढ़ती आबादी और विशेषकर इन 21 दिनों की बंदी के परिणामस्वरूप बढ़ने वाली आबादी का परिणाम तो नवम्बर, दिसम्बर 2020 को आनेवाला है यानी कि, दिन प्रतिदिन हमारे काबू से बाहर होती जाएगी ,ऐसे में इस समय से बेहतर समय (13दिन या और 21 दिन बढ़ा कर) निकट भविष्य में नही मिलने वाला ,जब कि भारत अपनी समस्त समस्याओ/कामियों /कमजोरियों को बेहतर ढंग से देख व समझ सकता है और इन्हें दुरुस्त करने के लिए एक कॉमन प्रोग्राम बना सकता है केवल समझ कर विचार करने की ही देर है ।
इसी कार्य कौशल और भारत की चराचर निपुणता की नींव को और गहरा व मजबूत बनाने हेतु आपके समक्ष कुछ छोटे छोटे विचारो की सम्पूर्ण शोध प्रेषित है कृपया आकस्मिक आपातकाल की गंभीरता भरे शब्दो की दूरदर्शिता और गंभीरता को अपने नजरिये से देखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की अतिशीघ् चेष्टा करें ।
मेरी शोध ” देश मे उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रयोग से देश का पुनर्निर्माण ”
के माध्यम से देश के 6 लाख 40 हजार गाँवो ,724 शहर,कस्बों और इन गांवों में बसे हुए प्रत्येक 10 व्यक्तियों को केंद्र से मिलने वाली केंद्रीय योजनाओं के लाभ पाने हेतु सही-सही पात्र (NPR)लाभार्थियों की गड़ना के साथ साथ पूर्ण प्रबंधन (CAA)होने से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई अतिरिक्त भार नही पड़ेगा ,पैसे का दुरुपयोग रोकने पर अन्य जनता पर अतिरिक्त टैक्स की मार नही होगी।
सबसे अहम लाभ ” एकलव्य एक लक्ष्य ” योजना के अंतर्गत देश का प्रत्येक गाँव स्वयं एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा जिसमे नाली,खड़ंजा,स्ट्रीट लाइट ,स्कूल-कॉलेज, खसरा-खतौनी,कोर्ट-कचहरी,पढ़ाई-लिखाई,स्वास्थ्य, सड़क,बिजली,स्वच्छ पेय जल,आमोद-प्रमोद के साथ साथ रोजी-रोजगार के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण और सबसे खास बात कि इन सब चीजों की निगरानी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद,विधायक अपने मोबाइल व कंप्यूटर पर देखते बात करते हुए स्वयं स्थिति का जायजा ले सकता हैं और आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है,हो गई न पूरी अर्थव्यवस्था उंगलियों और मुट्ठी में ।
परम् आदरणीय मोदीजी मेरी ये शोध ” देश मे उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रयोग से देश का पुनर्निर्माण ” एक राष्ट्रप्रमुख के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिक कारगर और प्रभावशाली सिद्ध होगी और देश की प्रत्येक समस्या का निराकरण भी इसी से आपके कर कमलों द्वारा पूरा हो सकेगा ।
आपके अनुकर्णीय और समय से उठाए गए समस्त निर्णय इस देश और समाज के लोगो के लिए पथ प्रदर्शक और मार्ग दर्शक सिद्ध हो रहे है,अतः नमन है आपको ।।
आपका अनुज,
डॉ कुलदीप गर्ग (अग्रवाल) 9415047494,8765317700
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