पीएम किसान योजना: सावधान अब हर साल 5 फीसदी लोगों का होगा वेरिफिकेशन-PM Kisan Verification

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PM Kisan Physical Verification

PM Kisan Yojana Verification 2020 | पीएम किसान योजना फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया | Physical verification of beneficiaries under PM-KISAN Yojana in Hindi |

PM-Kisan Verification: केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Farmers Schemes) में पारदर्शिता को लेकर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) द्वारा हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की गई, इस गाइडेंस के मुताबिक अब हर साल पीएम किसान निधि योजना के 5 फीसदी लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा . जी हाँ यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी है तो यह जानकारी खासकर आपके लिए ही है . आइये जाने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत होने वाली इस फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी .

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Application Form

पीएम किसान योजना फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया

केंद्र सरकार द्वारा देश के किसान वर्ग के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक कुल 10.56 करोड़ से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है. जैस की आप सब जानते ही हिंगे की इस स्कीम के तहत किसानों को सलाना 6000 रूपये की आर्थिक मदद दो-दो हजार रूपये की तीन सम्मान किश्तों में की जाती है. यह आर्थिक सहायता राशि गलत लोगों के पास ना चली जाए इस बात का पूरा ध्यान सरकार द्वारा रखा जा रहा है , इसके लिए पूरी पारदर्शिता बरतने के बावजूद कुछ शातिर लोग इसका गलत तरीके से लाभ उठा रहे है . पर अब उनकी खैर नही जी हाँ कृषि मंत्रालय द्वारा अब ऐसे फ्रॉड लोगों का पता लगाकर उनसे पैसा वापिस लिया जाएगा .

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PM Kisan FPO Yojana

कृषि मंत्रालय द्वारा अब पीएम किसान स्कीम से जुड़े लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जाएगा । इस PM Kisan Yojana Verification का कार्य जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में करवाया जाएगा । फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद यदि लाभार्थी अपात्र पाया जाता है और गलत तरीके से 2-2 हजार रूपये की किश्ते हासिल कि है तो उसे यह राशि वापस ली जायेगी ।

कैसे होगा PM Kisan Yojana में Verification का कार्य ?

इस स्कीम के तहत पीएम किसान लाभार्थियों के डेटा के आधार पर Physical Verification को अनिवार्य किया गया है। योजना में हर साल रैंडमली 5% लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा । जिसके लिए स्कीम से सम्बन्धित राज्यों के नोडल अधिकारियों को इसमें लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी एंजेसियों की भी मदद ली जा सकती है .

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यदि संबंधित एजेंसी को लाभ लेने वालों के नाम और उनके दस्तावेज मेल नहीं खाते तो उस स्थिति में उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने जानबूझ कर गलत जानकारी भर रखी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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