Central Sector Scheme 2020 | Agriculture Infrastructure Fund | union cabinet took 4 major decisions
नई दिल्ली : प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 8 जुलाई को हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में सरकार ने 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए (union cabinet took 4 major decisions) । सरकार द्वारा इस बैठक में पहला बड़ा फैसला कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लिया गया इसके तहत एग्री इंफ्रा फंड के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई । दूसरा बड़ा फैसला पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर योजना को नवम्बर तक बढ़ाने पर सहमती प्रदान करना रहा। सरकार द्वारा इस बैठक में तीसरा फैसला उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले फ्री LPG गैस सिलेंडर को आगे भी जारी रखने पर लिया गया और चौथा कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF मदद को मंजूरी दी गई ।
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एग्रो इंफ्रा फंड के लिए दिया 1 लाख करोड़ रूपये का पैकेज
Agri infra fund : केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सीसीईए की बैठक में 1 लाख करोड़ रूपये के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल Primary Agricultural Credit Society (PACS), किसान समूहों, FOPs, किसान उद्यमियों, Startups और कृषि तकनीक कार्यों के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार
देश में कोरोना महामारी के चलते मार्च में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार पर सहमती बन गई है । जानकारी के लिए आपको बता दे की इस योजना को पहले जून 2020 तक के लिए शुरू किया गया था लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस योजना का विस्तार किया गया है । अब PMGKY को बढ़ाकर नवम्बर तक के लिए कर दिया गया है । इस योजना के तहत मोदी सरकार देश के तकरीबन 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में राशन बांट रही है ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) फ्री LPG गैस सिलेंडर
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana extension : कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री गैस सिलेंडर योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है । इसके तहत 3 महीने के लिए मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर को आगे भी जारी रखा जाएगा ।
ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी कारोबारियों और कर्मचारियों को दिया तोहफा
पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की इस बैठक में जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (EPF contribution 12% employees’ share and 12% employers’ share) के विस्तार को मंजूरी दी है। इस ईपीएफ सपोर्ट मंजूरी के बाद लगभग 4,860 करोड़ के निवेश के साथ देश के 72 लाख कारोबारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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